उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की नेम प्लेट अनिवार्यता पर बंटा देश, पाकिस्तान ने उठाया अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मुद्दा

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आदेश जारी किया था कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर आने वाली खाने-पीने की दुकानों पर संचालक की नेम प्लेट लगाना अनिवार्य है। इसके बाद उत्तराखंड सरकार ने भी यही व्यवस्था लागू की। इस मुद्दे पर देश दो धड़ों में बंटा नजर आया। अब पाकिस्तान ने इसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाना शुरू कर दिया है। योगी सरकार का कांवड़ यात्रा मार्ग की दुकानों के लिए जारी आदेश पाकिस्तान और अमेरिका तक चर्चा का विषय बन गया है। पाकिस्तानी पत्रकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता के सामने यह मुद्दा उठाया। प्रवक्ता ने कहा कि उन्हें भारत में चल रहे इस मुद्दे और इस पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बारे में जानकारी है। बता दें, इस मुद्दे की चर्चा पूरे देश में हो रही है। यूपी सरकार का आदेश सामने आने के बाद पुलिस भी एक्शन में आ गई थी। कांवड़ यात्रा के मार्ग के भोजनालयों और ढाबों पर दुकानदारों के नाम लिखवाए जा रहे थे। इस दौरान पता चला कि कई दुकानों के नाम तो हिंदू हैं, लेकिन उनके संचालक मुस्लिम हैं। यूपी का आदेश सामने आने के बाद उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में भी यह व्यवस्था लागू करने की मांग उठी। उत्तराखंड सरकार ने भी आदेश जारी कर दिया था। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां से अंतरिम रोक लगा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। सुनवाई शुक्रवार को है।

पाकिस्तानी पत्रकार ने उठाया मुद्दा

वॉशिंगटन में आयोजित यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की रूटीन प्रेस वार्ता के दौरान एक पाकिस्तानी ने यह मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि भारत में भाजपा सरकार मुस्लिम मालिकों को दुकानों के बाहर अपना नाम लिखने के लिए मजबूर कर रही है। इस पर प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, ‘हमने रिपोर्टें देखी हैं। हमने ऐसी रिपोर्टें भी देखी हैं कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 22 जुलाई को उक्त आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। इसलिए वास्तव में वो आदेश लागू नहीं है।’ मैथ्यू मिलर ने आगे कहा, ‘अमेरिका दुनियाभर में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का सम्मान करने और उसकी रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।’