सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल से हुई तीखी नोकझोंक

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने के समर्थन में केंद्र द्वारा पेश की गई उस दलील पर कड़ा संज्ञान लिया कि  हिंदू न्यायाधीशों की पीठ को वक्फ से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई नहीं करनी चाहिए. CJI ने कहा कि क्या आप ये सुझाव दे रहे हैं कि मुस्लिमों सहित अल्पसंख्यकों को भी हिंदू धार्मिक संस्थानों का प्रबंधन करने वाले बोर्ड में शामिल किया जाना चाहिए? कृपया इसे खुलकर बताएं.

वक्फ संशोधन क़ानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान कानून के अलग-अलग पहलुओं पर बहस हुई.  इसमें एक पहलू  कुतुब मीनार , हुमायूं का मक़बरा , पुराना किला और उग्रसेन की बावली जैसी ऐतिहासिक इमारतों पर वक़्फ़ बोर्डों का दावा भी रहा, जिसे नए क़ानून में ख़त्म कर दिया गया है.

AAP विधायक अमानतुल्लाह खान ने कहा, “मैं दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहा हूं. दिल्ली में 1,977 वक्फ संपत्तियां हैं, जो सभी राजपत्र में अधिसूचित हैं.  राजपत्र में क्षेत्रों का भी स्पष्ट उल्लेख है. चेयरमैन के रूप में मेरे कार्यकाल के दौरान हमने सभी केस जीते. केंद्र सरकार ने एक बार 123 संपत्तियों- सभी दरगाहों के लिए अधिसूचना जारी की थी, जिन्हें उन्होंने अपने नियंत्रण में ले लिया था, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं था, इसलिए मैंने इसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी और उन सभी दरगाहों को वापस दिलवाया. प्रशासनिक नियंत्रण आज भी दिल्ली वक्फ बोर्ड के पास है और केस भी चल रहा है.

वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर बुधवार को हुई सुनवाई के बाद आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान ने कहा कि वक्फ की जमीनों पर कब्जा करने के लिए यह एक्ट लाया गया है. हमें पूरी उम्मीद है कि वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी.

कपिल सिब्बल ने पूछा कि सरकार कैसे तय कर सकती है कि मैं मुसलमान हूं या नहीं और इसलिए वक्फ करने का पात्र हूं या नहीं. सरकार यह कैसे कह सकती है कि केवल वे लोग ही वक्फ कर सकते हैं जो पिछले पांच वर्षों से इस्लाम का पालन कर रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अधिनियम के कुछ प्रमुख प्रावधानों पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा, जिनमें अदालतों द्वारा वक्फ घोषित संपत्तियों को गैर-अधिसूचित करने की शक्ति और केंद्रीय वक्फ परिषदों और बोर्ड में गैर-मुस्लिमों को शामिल करना शामिल है.

सु्प्रीम कोर्ट में बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 से मुसलमानों की अपने धार्मिक और धर्मार्थ संस्थानों के प्रबंधन में धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है.

वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई होनी है. अदालत इस दौरान अंतरिम आदेश जारी कर सकती है. बुधवार को आदेश जारी करने से पहले अदालत ने सुनवाई जारी रखने का फैसला लिया था. वक्फ एक्ट से जुड़े तीन संशोधनों पर अदालत अंतरिम आदेश दे सकती थी.